LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼; 72 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟ, NIA ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲਪੀਯੂ) ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ (ਸਾਈਬਰ ਅਤਿਵਾਦ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਐਕਟ-2008 ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 'ਸਾਈਬਰ ਅਤਿਵਾਦ' (cyberterrorism) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ (Scheduled Offences) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
What's Your Reaction?
