ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵ vੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013’ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
The Punjab and Haryana High Court has imposed an interim stay on Punjab’s land pooling policy until September 10. The state government refused to withdraw the policy in court, prompting Justices Anupinder Singh Grewal and Deepak Manchanda to issue the stay order. The court granted four weeks for the government to address concerns related to the land pooling policy. This decision is a significant setback for the Punjab government, which had promoted the policy as farmer-friendly, while farmers have strongly opposed it.
Gurdeeps Singh, a farmer from Ludhiana, along with another petitioner, filed a public interest petition in the High Court, demanding the cancellation of the land pooling policy. The petitioner’s lawyer, Charnpal Singh Bagri, stated that the court raised concerns over the lack of a social impact assessment for the policy. The court also expressed worry about the absence of provisions for landless laborers and others dependent on the land. The court questioned why these impacts were ignored before identifying the land.
The government’s legal team, including Advocate General Maninderjit Singh Bedi and senior lawyer Gurminder Singh, argued that the land pooling policy is entirely voluntary. They stated that if landowners consent, their land would be developed, and they would receive residential or industrial plots in return. The government also argued that the policy aims to curb illegal colonies in Punjab. The government further clarified that the land is not being acquired under the Land Acquisition, Rehabilitation, and Resettlement Act 2013, and since development work has not started, a social impact assessment is not yet required.
The petitioner’s lawyer, Gurjit Singh Gill, noted that the court referenced a 2023 Supreme Court ruling, which mandates an environmental impact assessment before urban development. The court also observed that the policy lacks clear provisions for compensation and a defined timeline. The Punjab government made it clear that it will not withdraw the policy. The policy plans to acquire 65,533 acres of land across 24 cities and towns in Punjab. The Shiromani Akali Dal and BJP have launched protests against the policy, and farmer organizations have also begun agitations.
What's Your Reaction?
