‘ਡੰਕੀ’ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।”
‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
On Monday, the Supreme Court denied anticipatory bail to Om Prakash, an accused agent in a fraud case involving the ‘Dunki’ route, a method used for illegal immigration to the USA. The court stated that such individuals tarnish the Indian passport’s reputation. The bench, comprising Justices Ujjal Bhuyyan and Justice Manmohan, remarked, “People like you bring disrepute to the Indian passport, damaging its dignity.”
The ‘Dunki’ route refers to an illegal immigration method used to enter countries like the USA or the UK, often involving human trafficking networks that bypass legal immigration processes. This route forces migrants to travel through multiple countries under dangerous and inhumane conditions. The Supreme Court labeled the charges against Om Prakash as “very serious,” noting that he not only defrauded the complainant but also compelled them to undertake a perilous journey through the ‘Dunki’ route to enter the USA illegally. The court rejected Om Prakash’s anticipatory bail petition, upholding the Punjab and Haryana High Court’s earlier decision to deny relief.
According to the FIR, Om Prakash was an associate of the main agent who promised the complainant legal entry into the USA for ₹43 lakh. Instead, the complainant was sent via the ‘Dunki’ route, leading to their arrest and deportation back to India by US authorities on February 16, 2025. This case has highlighted the severe issues of human trafficking and illegal immigration, raising concerns about the misuse of the Indian passport and the dangers of smuggling networks.
What's Your Reaction?
