ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ, ਝੁੱਟੀ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਨਰੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 850 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
The Punjab government’s land pooling policy, aimed at developing colonies and industrial units on agricultural land, has sparked widespread fear of displacement among farmers and rural laborers. This land acquisition policy has pushed Punjab’s farmers and agricultural laborers to prepare for a fierce struggle against the government. In the coming days, this issue could escalate significantly in Punjab. Farmers in rural areas are strongly opposing this land pooling policy, calling it a scheme that will destroy agriculture in the state. They warn that if the Punjab government fails to address the issue seriously, it may face a massive farmer protests movement similar to the one against the central government’s controversial farm laws.
Farmer unions have announced their resolve to fight against this agricultural land acquisition policy. Political parties are also joining the farmer protests, lending their support to the cause. Farmers argue that with the shrinking area of agricultural land and the continuous rise in land prices, they are unwilling to part with their land. The government’s decision to acquire agricultural land has naturally led to anger and resentment among farmers and farmer unions. The Shiromani Akali Dal has declared its support for the farmer protests. According to Jagseer Singh Kalyan, the party’s Bathinda district president, a large gathering of farmers from the Malwa region is planned for August 4 in Bathinda to oppose the land pooling policy.
Shangara Singh Mann, state secretary of the Bharatiya Kisan Union Ekta Ugrahan, revealed that the Punjab government plans to forcibly acquire approximately 850 acres of agricultural land in Bathinda district’s Jodhpur Romana, Jhuti Patti, and Naruana areas. Farmer leaders estimate that around 40,000 acres of land across the state are at risk of land displacement, affecting landowners. This policy will not only impact farmers but also severely affect a large number of rural laborers, most of whom are small-scale farmers. Farmer leaders have urged the Punjab government to scrap the land pooling policy, considering the dire situation of farmers and rural laborers in Punjab agriculture.
What's Your Reaction?
