ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SSP ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ SSP ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (DGP) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ।
DGP ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ADGP/IGP/DIG ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਅਤੇ ADGP ਨਿਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) SSP ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ SSP ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ SSP ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SSP ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ SSP ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ DSP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਸਨ।"
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ SSP ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ SSP ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
What's Your Reaction?
