ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸ�人不#ਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ’ਤੇ 13-14 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ’ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਬਾਠ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਬਾਠ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
What's Your Reaction?
