1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ CNAP ਸਿਸਟਮ; ਸਿਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਨੱਥ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲਿੰਗ ਨੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ' (CNAP) ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾਂ (ਜੋ ਸਿਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 4G ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਟਰੂਕਾਲਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਕਾਲਿੰਗ ਨੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ' (Calling Name Presentation - CNAP) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਾਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਣ-ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਡਾਟਾਬੇਸ (ਸਿਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ' (International Call) ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4G ਅਤੇ 5G ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ 2G, 3G ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ, ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
What's Your Reaction?
