ਯੂਪੀਆਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਟਲਿਆ: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਾਂ (QR Codes) ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Oct 14, 2026 - 00:05
 0  0

Share -

ਯੂਪੀਆਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਟਲਿਆ: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Image used for representation purpose only

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ਰਚੇ (ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਸਟ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow