1993 ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ SRB ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (SRB) ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ SRB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਨੋਨੀਤ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
The Delhi High Court has ordered a fresh review of Devinder Pal Singh Bhullar's sentence in the 1993 bomb blast case in the upcoming meeting of the Sentence Review Board (SRB). The High Court has also directed that the minutes of this meeting be submitted to the court. This decision came during the hearing of Bhullar's petition seeking eligibility for sentence remission in accordance with jail rules. The Supreme Court had commuted Bhullar's death sentence to life imprisonment in 2014.
Former Rajya Sabha member and ex-chairman of the National Commission for Minorities, Tarlochan Singh, had written a letter to Delhi Chief Minister Rekha Gupta, appealing to convene the SRB meeting and ensure justice for Bhullar, who has been hospitalized for years.
Delhi's designated TADA court had convicted Bhullar for the 1993 bomb blast, which targeted then Indian Youth Congress chief Maninderjeet Singh Bitta, and sentenced him to death on August 25, 2001. The explosion killed nine people and injured more than two dozen, including Bitta. Subsequently, the High Court had ordered a fresh review of Bhullar's case.
In March 2014, the Supreme Court, while deciding on Bhullar's mercy petition, commuted the death sentence to life imprisonment, citing inordinate delay. Bhullar's counsel had argued in the Supreme Court that the eight-year delay in deciding his mercy petition filed in 2003 violated his rights. The President had rejected Bhullar's petition in 2011.
After the commutation, Bhullar was transferred from Tihar Jail to Amritsar Central Jail in June 2015 and admitted to the psychiatry ward of Guru Nanak Dev Medical College and Hospital for mental illness treatment. In April 2016, Bhullar was granted parole for the first time for 21 days, followed by several more paroles. Bhullar's name was included in the list prepared in October 2019 for special remission sent to the Centre on the occasion of Guru Nanak Dev Ji's 550th Prakash Purab.
What's Your Reaction?
