ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Amritsar) ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਖਲ (court intervention) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Majithia) ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ (copy of FIR) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ (legal team) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ (Bikram Majithia's legal team) ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ (copy of FIR) ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ (Amritsar news) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਦਖਲ (court intervention) ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
