ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ (ਫਾਂਸੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਰੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Jul 8, 2026 - 03:24
 0  0

Share -

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Image used for representation purpose only

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ (Ahmedabad Serial Blasts) ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ’ (Indian Mujahideen) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 38 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 'ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow