ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ) ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ (ਨਿਯੰਤਰਿਤ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (Human Trafficking) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ (Implement) ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ' (Punjab Human Smuggling Prevention Act) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਏਜੰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
What's Your Reaction?
