ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4% ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ; ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਕਦੀ (ਕੈਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
What's Your Reaction?
