ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 7 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
The Supreme Court has ruled that voter lists cannot remain fixed permanently and must be revised periodically. The court rejected demands to cancel the special intensive revision (SIR) of voter lists in Bihar, stating that the process is legally valid and the list of 11 documents is in the interest of voters. The bench of Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi heard the case, with further hearings scheduled for Thursday.
The NGO Association for Democratic Reforms (ADR) argued in court that the special revision should not be implemented nationwide. Leaders from opposition parties, including the Rashtriya Janata Dal and Congress, have also challenged the voter list revision campaign in Bihar. The NGO’s lawyer, Gopal Shankarnarayanan, stated that the Election Commission’s SIR notification lacks legal basis and should be canceled. He argued that this is the first time such a revision is happening, and allowing it could lead to serious consequences.
However, the Supreme Court disagreed with this argument. The court stated that voter lists need periodic updates. Without revisions, how would the names of deceased individuals, those who have migrated, or voters who have moved to other constituencies be removed from the voter list? The court cited Section 21(3) of the Representation of the People Act, which allows the Election Commission to direct revisions of voter lists for any constituency or part of it.
The NGO’s lawyer, Prashant Bhushan, alleged that the Election Commission removed the names of 65 lakh people from Bihar’s voter list. These names belonged to individuals who had passed away, migrated, or shifted to other constituencies. He claimed this action followed Congress leader Rahul Gandhi’s complaint about over one lakh fake voters. Justice Surya Kant stated he was unaware of any such press conference.
Justice Bagchi said that the Election Commission must publish the draft voter list at the constituency office. He added that publishing it on a website would ensure greater transparency. The court also noted that earlier, seven documents were required for voter list revisions, which has now been increased to 11, a step in favor of voter rights.
What's Your Reaction?
