ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਊਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਿਊਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾ ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 124 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਮਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

The Supreme Court has clarified that the Election Commission of India has the authority to add or remove names of citizens or non-citizens from the voter list. The court described the controversy surrounding the Special Summary Revision (SSR) of the voter list in Bihar as a matter of ‘trust deficit’. A bench of Justice Suryakant and Justice Joymalya Bagchi made this observation while hearing petitions from the Rashtriya Janata Dal (RJD), Congress, and other opposition parties.

The court stated that errors, such as declaring a living person dead or a deceased person alive, can be corrected. Addressing senior advocate Abhishek Singhvi, the bench noted that while Parliament passes laws on granting or revoking citizenship, adding or removing names from the voter list falls under the Election Commission’s jurisdiction. The Election Commission claimed that out of 7.9 crore voters, around 6.5 crore did not need to submit new documents as they or their parents were already on the 2003 voter list. The court viewed this as a trust deficit issue.

The petitioners challenged the Election Commission’s SSR decision of June 24. Senior advocate Kapil Sibal, representing RJD’s Manoj Jha, argued that since 7.24 crore out of 7.9 crore voters responded to the SSR, claims of one crore voters being ‘missing’ or deprived of voting rights are invalid. Sibal highlighted that in one constituency, 12 living individuals were declared dead, while in another case, deceased persons were listed as alive. The Election Commission’s lawyer, Rakesh Dwivedi, stated that such errors are inevitable but can be rectified.

A notable case involved 35-year-old Minta Devi, who was listed as a 124-year-old voter, sparking social media controversy. Minta Devi humorously remarked, “The Election Commission made me a grandmother.” She explained that she filled out an online form after waiting in vain for a booth-level officer, leading to the error.

Petitioners include RJD’s Manoj Jha, Trinamool Congress’s Mahua Moitra, Congress’s KC Venugopal, Sharad Pawar’s NCP’s Supriya Sule, CPI’s D Raja, Samajwadi Party’s Harinder Singh Malik, Shiv Sena (Uddhav Thackeray)’s Arvind Sawant, Jharkhand Mukti Morcha’s Sarfaraz Ahmad, and CPI(ML)’s Dipankar Bhattacharya. Civil society organizations like PUCL, the Association of Democratic Reforms, and activist Yogendra Yadav also challenged the Election Commission’s decision in court. The next hearing is scheduled for August 13.