ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੋਕ: ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (NCTE) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (NCTE) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ, ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
What's Your Reaction?
