1993 ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- '25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ'
1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲੇਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਸਮੇਂ, ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਛੋਟ (ਰਿਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ 2030 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਲੇਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ (ਰਿਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਡਾ (TADA) ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਤੈਅ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2030 ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
What's Your Reaction?
