ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 182 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
The Supreme Court on Monday refused to modify its September 8 order, which permitted the Election Commission of India (ECI) to use the Aadhaar card as the 12th identification document for including voters in the revised voter list during the Special Intensive Revision (SIR) in Bihar. The bench of Justice Surya Kant and Justice Joymalia Bagchi clarified that the September 8 order was interim, and the issue of the Aadhaar card’s validity as proof remains open for decision in the SIR-related case.
The court noted that other documents like ration cards and driving licenses can also be forged, similar to the Aadhaar card, and thus, Aadhaar cannot be singled out. During a hearing on a petition by Supreme Court advocate Ashwini Upadhyay, he argued that any individual can obtain an Aadhaar card by residing in India for just 182 days, and it serves neither as proof of citizenship nor residency. He stated that allowing Aadhaar as proof for voter list revision in Bihar, where lakhs of Rohingya and Bangladeshi individuals reside, could be disastrous.
In response, the bench stated that the Election Commission would examine the issue and investigate. The court issued a notice to the ECI on Upadhyay’s petition. The Supreme Court also emphasized that the Election Commission, as a constitutional authority, is adhering to the law during the SIR process and warned that any illegal activity could lead to the process being nullified.
The Supreme Court has scheduled October 7 for the final hearing on the validity of Bihar’s SIR process.
What's Your Reaction?
