ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ (inter-state) ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (money trail) ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ (Punjab news) ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ (Shiromani Akali Dal demands CBI probe into video controversy involving CM Bhagwant Mann)।
ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਕਸ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ (Haryana Police) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ (money trail) ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
What's Your Reaction?
