ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਥਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
