ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

Jul 5, 2026 - 02:08
 0  0

Share -

ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
Shri Akaal Thakhat Sahib

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ (ਯਾਦਪੱਤਰ) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ' (Punjab Sacrilege Amendment Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਵਾਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow