ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਹਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ—ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ—ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸਦ) ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ (FIR ਨੰਬਰ 91) ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਹਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਬਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ (ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਣੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ (Arms Act) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
