ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SKM) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (OTS) ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਟਰਾਂ/ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
What's Your Reaction?
