ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, 'ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 'ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ' (ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
What's Your Reaction?
