ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGMC) ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਲੋਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।
What's Your Reaction?
