ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਲੀਆ 5,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਅ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
The Punjab government has decided to pause its plan to increase collector rates across the state. Following the withdrawal of the land pooling policy, the government is trying to avoid new controversies. Initially, the government had planned to raise collector rates in all districts to boost revenue, and this was already implemented in several districts. However, the decision has now been deferred. According to sources, some proposals sent by Deputy Commissioners have also been put on hold.
The Punjab government has set a target of collecting 7,000 crore rupees through stamp and registration this financial year, compared to 5,750 crore rupees last year. After increasing collector rates in some districts, public discontent was observed. For example, a proposal to increase rates by 25 to 40 percent in Ludhiana was sent to the government but has not been approved yet. Ludhiana was also the main center of opposition to the land pooling policy, as it involved acquiring the most land.
Several districts, including Fazilka, Barnala, Amritsar, Pathankot, Rupnagar, Nawanshahr, Sangrur, Moga, Kapurthala, Malerkotla, Jalandhar, and Faridkot, have already seen collector rate increases ranging from 5 to 50 percent. In Amritsar city, some areas saw up to a 100 percent increase, while rural areas had lower increases. In Jalandhar city, rates were increased by 5 percent, and in outer areas by 20 percent. Similarly, Hoshiarpur saw a 20 percent increase. In Bathinda, a 5 percent increase was implemented in some areas, but proposals for posh areas are still pending government approval.
Sukhdev Singh Kokri Kalan, secretary of the Bhartiya Kisan Union (Ugrahan), has questioned the government’s decision. He stated that if the government’s “Easy Registry” policy has eliminated corruption in tehsils, revenue should have increased automatically, making the hike in collector rates unnecessary.
Meanwhile, to fund its public welfare schemes, the government is considering mortgaging properties worth 20,000 crore rupees owned by the Greater Mohali Area Development Authority (GAMADA) to secure loans. The government has instructed the Housing and Urban Development Department to prepare a list of GAMADA’s properties. This issue was discussed in a recent meeting chaired by the Chief Secretary.
What's Your Reaction?
