ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ: ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਿਯਮ; ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ (No Work, No Pay) ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ’ (ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ, ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ) ਵਿੱਚ ‘ਡਾਈਜ਼-ਨਾਨ’ (Dies Non) ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬਰੇਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS), ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
What's Your Reaction?
