ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਨਸਪ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 22 ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
What's Your Reaction?
