ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
A hearing on two cases involving former Akali leader Bikram Singh Majithia, detained in Nabha jail for disproportionate assets charges, was held today in the Mohali court of Additional District and Sessions Judge Hardeep Singh. On July 22, the court had directed the ADGP jails to submit a report within two days regarding the barrack transfer of Bikram Singh Majithia. Today, the ADGP jails submitted a sealed report in the Mohali court. The next hearing on this matter is scheduled for August 2, 2025. Similarly, the Punjab government filed its response to Majithia’s bail plea, with arguments set for July 30, 2025.
Lawyers from both sides were present in court. Bikram Singh Majithia’s lawyer, Arshdeep Singh Kaler, told reporters outside the court that the Vigilance Department is acting under Delhi’s influence. He claimed that the Vigilance Department has found no evidence in Majithia’s cases, leading them to frame new cases, including linking him to a Khanna SIM card, which he called baseless. It was also revealed that the Vigilance Department obtained new search warrants for another inspection of Majithia’s Gorakhpur factory.
What's Your Reaction?
