ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (landlord) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ (full right) ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ, ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (tenant) ਉਸਦੀ ਇਸ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਥਾਂ (premises) ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ (vacate) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ, ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ (cannot stand)। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
