ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004-2009 ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਬਲਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ।
What's Your Reaction?
