ਮਰਨ ਵਰਤ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?






