ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਟਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
The Punjab and Haryana High Court has postponed the hearing on a petition filed by senior Shiromani Akali Dal (SAD) leader and former cabinet minister Bikram Singh Majithia, challenging his illegal arrest and subsequent remand by the Punjab Vigilance Bureau in a disproportionate assets case. The hearing on the Bikram Majithia petition is now scheduled for July 4, 2025.
Notably, the Punjab Vigilance Bureau arrested Bikram Singh Majithia on June 25, 2025, from his Amritsar residence in connection with a drug money laundering and disproportionate assets case. The Vigilance Bureau presented Majithia in a Mohali court, securing an initial seven-day remand, followed by an additional four-day remand on July 2. The SAD leader Bikram Majithia is set to be produced again in the Mohali court on July 6, 2025.
The Punjab and Haryana High Court deferred the hearing for one day to allow Majithia’s legal counsel to present the new remand orders issued in the drug money laundering case before Justice Tribhuvan Dahiya’s bench. In his petition, Majithia has challenged both his arrest and the remand orders, terming them illegal and a violation of legal proceedings.
Majithia has described the disproportionate assets case against him as a result of political vendetta, aimed solely at maligning and harassing him. The petition was filed through advocates Sartej Singh Narula, Damanbir Singh Sobti, and Arshdeep Singh Cheema. Majithia stated that the FIR registered on June 25 at the Punjab Vigilance Bureau police station in Mohali was clearly illegal, and his arrest from his Amritsar residence on the same day was a gross violation of settled legal procedures, further fueling debates in Punjab politics.
What's Your Reaction?
