ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲਾ: ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
What's Your Reaction?
