ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿਵਾਦ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

Jul 1, 2026 - 03:37
 0  0

Share -

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿਵਾਦ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
Hazur Sahib

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ (Hazur Sahib Act) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow