ਡੀਪਫੇਕ ਤੇ AI ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡੀਪਫੇਕ (Deepfake) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ AI-ਜਨਰੇਟਿਡ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' (Safe Harbour) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
Taking a definitive stand against the rising menace of Deepfakes and misleading AI-generated content, the Government of India has issued stringent new directives. Under the updated IT rules, social media platforms are now mandated to remove objectionable or manipulated content within a strict 3-hour window once reported. This move is aimed at curbing the spread of non-consensual imagery, misinformation, and threats to national security.
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) emphasized that platforms failing to comply with this timeline risk losing their "Safe Harbour" protection, making them legally liable for the content posted by users. The government has stressed that while technology is a tool for progress, it cannot be allowed to violate human dignity or social harmony.
This policy shift is particularly significant for protecting the privacy of individuals and preventing the character assassination of public figures through highly realistic but fake digital media. By enforcing such a rapid response time, the government seeks to ensure a safer and more accountable digital ecosystem for millions of Indian internet users in 2026.
What's Your Reaction?
