ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ; ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
In a significant legal development in the infamous Delhi Liquor Policy Scam, the Central Bureau of Investigation (CBI)has prepared to take a firm stand against the lower court's recent ruling. According to the latest reports, the agency is set to challenge the lower court's decision in the Delhi High Court. The CBI investigation team believes that the current ruling could potentially hinder the ongoing proceedings and impact the collection of crucial evidence in the case.
The case pertains to alleged irregularities and corruption in the implementation of the Delhi Excise Policy. The CBI aims to argue before the High Court that certain vital facts were overlooked during the initial hearing. The agency remains committed to ensuring a thorough probe into the liquor scam and bringing the perpetrators to justice. This legal move is expected to intensify the ongoing political heat in Delhi as several high-profile leaders and businessmen are already under the scanner. The CBI High Court Petition is likely to be filed soon, marking a new phase in this high-stakes legal battle in February 2026.
What's Your Reaction?
