ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: "ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ MP ਦੀ 'ਵਰਚੁਅਲ' ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ"
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ 'ਵਰਚੁਅਲ' (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ) ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MP ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
The legal battle surrounding the parliamentary participation of Amritpal Singh, the MP from Khadoor Sahib, saw a major development in the Punjab and Haryana High Court. The Central Government, in its submission, clarified that there is absolutely no provision for a Member of Parliament to attend Lok Sabha proceedings virtually.
Amritpal Singh, currently detained in Assam's Dibrugarh Jail under the National Security Act (NSA), had filed a petition seeking either temporary parole to attend Parliament or permission to participate via video conferencing. His legal team argued that his detention prevents him from representing the voice of the millions who voted for him. However, the Center’s counsel emphasized that parliamentary protocol mandates the physical presence of a member for participation in debates and voting, and the current digital infrastructure of the House does not accommodate 'virtual memberships.'
This stand by the Center adds another layer of complexity to the case, balancing constitutional mandates of representation against existing legislative rules and security protocols. The High Court is now evaluating these technical and constitutional arguments to decide on the feasibility of the MP's request. As of February 2026, this remains one of the most high-profile legal debates in the region, touching upon the intersection of judicial intervention and parliamentary sovereignty.
What's Your Reaction?
