ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ‘ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ’; ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ (legible) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Sep 3, 2026 - 00:49
 0  0

Share -

ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ‘ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ’; ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Aman Arora File Photo - Image Source Aman Arora Facebook Page

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ (legible) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਉਛਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਲਟਸ (Altus) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ 6 ਸੀਐੱਲਯੂ (CLU) ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ (quash) ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow