ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ: 6 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ; 504 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੁਲਾ ਤੇ ਕਾਲਕਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (HSSPP), ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਖਾਤਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 54 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸਟ (CREST) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘੇਰਾ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
What's Your Reaction?
