ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਪਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਵਫਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 54 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”

ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 17 ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

The government signaled its willingness to discuss Operation Sindoor in Parliament during an all-party meeting held on the eve of the monsoon session. However, the INDIA bloc demanded that Prime Minister Narendra Modi address not only Operation Sindoor but also the Pahalgam attack, US President Donald Trump’s ceasefire claims, and the SIR issue in Bihar.

Sources indicated that Prime Minister Narendra Modi is unlikely to personally respond to these opposition demands in Parliament. However, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju assured that the government would provide an appropriate response when discussions arise on India-Pakistan tensions or Donald Trump’s ceasefire claims.

During the monsoon session, Defence Minister Rajnath Singh is expected to deliver a detailed statement on Operation Sindoor. On the evening of July 18, 2025, Singh held two significant meetings with fellow ministers and senior military officials to prepare for this. Several leaders, including members of the ruling NDA, called for discussions on the achievements of parliamentary delegations sent on foreign visits related to Operation Sindoor.

Sources suggested that the government may allow External Affairs Minister S Jaishankar to address Operation Sindoor and Trump’s ceasefire remarks in Parliament to clarify India’s stance.

Following the all-party meeting, chaired by Union Minister JP Nadda, Kiren Rijiju told reporters that the government sought the opposition’s cooperation to ensure smooth parliamentary proceedings during the month-long monsoon session. He emphasized the need for coordination between the government and opposition to facilitate effective parliamentary proceedings.

Rijiju stated that the concerns of both the opposition and the ruling NDA coalition were heard attentively during the all-party meeting, which saw participation from 54 leaders of various parties and independent MPs. He expressed hope that the monsoon session would be highly productive.

He added, “We are prepared to discuss critical issues like Operation Sindoor and the Pahalgam attack. These are matters of national importance. The government will not back down but will prioritize discussions within parliamentary rules and traditions.”

Rijiju further noted that the issues raised in the all-party meeting would be considered in the Business Advisory Committees of both Houses, where final decisions would be made. He said, “We have noted all points raised. We have urged all parties to ensure smooth functioning of Parliament. It is everyone’s responsibility to support parliamentary proceedings.”

On the demand for more speaking time for smaller parties, Rijiju said, “We have noted this request and will strive to provide adequate time to all parties, including smaller ones.”

Addressing the opposition’s demand for a statement from Prime Minister Modi on the Pahalgam attack and other issues, Rijiju clarified, “The Prime Minister is always present in Parliament, but he cannot be in the House at all times. Cabinet ministers are available to respond to issues related to their departments.” He added that the government is bringing 17 key bills in the monsoon session, with details to be shared soon.