ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ: ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ (Microsoft) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (US Department of Labor) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਮ (PERM - Program Electronic Review Management) ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐੱਚ-1ਬੀ (H-1B) ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ (Microsoft) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ ਪਰਮ (PERM - ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਵਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (US Department of Labor) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ (ਅਮਰੀਕੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਗਰ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
What's Your Reaction?
