ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ: ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ (ਕੇਪੀ) ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ 'ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਿੱਲ' ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ' ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੰਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
What's Your Reaction?
