ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1958 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੋਧਾਂ ਅਧੀਨ, ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 26 ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਧਾਰਾ 26A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
The Punjab government has amended the law for shops and commercial establishments, providing relief to small business owners by exempting them from mandatory registration if they have up to 20 employees. The permissible overtime for employees has been increased to 144 hours per quarter, and the daily working hours have been extended to 12 hours, including rest intervals. Penalties for violations have been increased, and a new provision allows for the compounding of offences, reducing the need for court appearances. These amendments aim to ease business operations and provide relief to entrepreneurs in the state.
What's Your Reaction?
