ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
What's Your Reaction?
