ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਹਮਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

• ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ: 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਨ, ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

• ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਵਾਲ: ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ?

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

A new BBMB controversy has emerged between the Punjab government and the Bhakra Beas Management Board (BBMB) over the BBMB secretary appointment. Punjab has raised strong objections to the new criteria, fearing it undermines its representation. This article dives into the Punjab-Haryana dispute, Punjab’s concerns, and the potential implications for Punjab politics and irrigation management.

What Is the BBMB Secretary Appointment Dispute?

The BBMB secretary appointment issue arose after the position became vacant following the promotion of Rajasthan officer Balvir Singh Sinhmar. BBMB introduced new criteria for the appointment, requiring 20 years of experience and limiting eligibility to superintending or executive engineers. These criteria have excluded Punjab’s officers, as most are younger and do not meet the experience requirement.

Punjab’s Water Resources Department wrote to the BBMB chairman, objecting to the criteria. They argued that new criteria should be approved by the BBMB board, not decided solely by the chairman. Punjab also opposed the 20-year experience requirement, as it sidelines Punjab’s younger officers, reducing Punjab representation in BBMB. Punjab has demanded that the experience requirement be lowered to 5 years to ensure its officers remain eligible for the BBMB secretary appointment.

Background of the Dispute

The Punjab-Haryana dispute has a long history, with Punjab often questioning BBMB’s decisions, particularly on water dispute issues. Previous BBMB decisions, such as allocating additional water to Haryana, sparked significant opposition in Punjab. The BBMB controversy over the secretary appointment adds to the existing tensions. Punjab believes the new criteria favor Haryana, potentially increasing Haryana bias in BBMB’s decision-making. This issue could further impact Punjab politics, as it has historically been a sensitive topic.

Punjab’s Key Objections

Punjab has raised several concerns about the new criteria:

• Lack of Board Approval: Punjab argues that the BBMB board should approve new criteria, not the chairman alone.

• 20-Year Experience Requirement: This excludes Punjab’s younger superintending and executive engineers, who are otherwise qualified.

• Reduced Representation: Punjab fears the criteria will diminish Punjab representation in BBMB, giving Haryana an advantage.

Punjab has demanded that the experience requirement be reduced to 5 years to ensure fair representation in the BBMB secretary appointment.

FAQ: Why Did BBMB Introduce New Criteria?

BBMB introduced new criteria requiring 20 years of experience and limiting eligibility to superintending or executive engineers. Sources suggest these criteria may favor a Haryana officer, though BBMB has not officially clarified. Given the Punjab-Haryana dispute, Punjab views these criteria as biased against its interests, potentially reducing its influence in irrigation management.

FAQ: Why Is Punjab Opposing the Criteria?

Punjab opposes the criteria because they exclude its officers from the BBMB secretary appointment race. The 20-year experience requirement and restriction to specific engineering roles disqualify Punjab’s younger officers. This could reduce Punjab representation in BBMB, strengthening Haryana bias. The BBMB controversy may also fuel tensions in Punjab politics.

Punjab’s Next Steps

Punjab has urged BBMB to reduce the experience requirement to 5 years and ensure board approval for new criteria. If BBMB does not comply, Punjab may pursue legal action or negotiate with the BBMB board. The BBMB controversy has already heightened political tensions, and parties may use this issue to pressure the government.