ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ Land Pooling ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਿਓਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21,550 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਲਿਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਲਿਓਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਤਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
What's Your Reaction?
