ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ, ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (ਕੁਐਸ਼) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (Principles of Natural Justice) ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੋਕ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
What's Your Reaction?
