ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ’ਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
The Aam Aadmi Party (AAP) government in Punjab, led by Bhagwant Mann, has introduced significant reforms to the land pooling policy to address farmers’ grievances and reduce opposition to the initiative. The updated policy includes increased concessions and benefits for farmers affected by land acquisition for development projects. The original land pooling policy had sparked widespread discontent among farmers in Punjab, with the Sanyukt Kisan Morcha (SKM) and other political groups announcing protests against it.
The Punjab government has now decided that under the revised land pooling policy, farmers will receive an annual advance payment of ₹50,000 per acre until development projects begin on their land. Previously, the government had promised ₹30,000 per acre as compensation for the first three years after land acquisition, but this amount has now been raised to ₹50,000 to better support farmers.
A Punjab government official stated that until development work begins, farmers can continue agricultural activities on their land. Once development projects start, the annual payment will increase from ₹50,000 to ₹1 lakh per acre, and this enhanced compensation will continue until the development projects are completed. This financial aid aims to alleviate farmer grievances and ensure economic stability for those impacted by the land pooling policy.
These reforms are part of the Bhagwant Mann-led Punjab government’s efforts to prioritize listening to farmers and addressing their concerns. The Sanyukt Kisan Morcha and other farmer organizations had previously raised objections to the policy, but the new changes reflect the government’s attempt to meet farmers’ demands and reduce tensions surrounding Punjab agriculture and land acquisition.
What's Your Reaction?
