ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੋਖ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Sacrilege Act) ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
What's Your Reaction?
